UP Ration Card: उत्तर प्रदेश में राशन कार्ड धारकों के लिए एक बड़ी खबर सामने आई है। केंद्र सरकार की ओर से भेजी गई एक विशेष लिस्ट के आधार पर राज्य के खाद्य एवं रसद विभाग ने कार्रवाई शुरू कर दी है।
इस लिस्ट में ऐसे राशन कार्डधारकों के नाम शामिल हैं जो सब्सिडी वाले राशन का लाभ लेने के पात्र नहीं हैं।
इनमें मुख्य रूप से आयकर दाता, उच्च टर्नओवर वाले व्यापारी और अन्य अयोग्य लाभार्थी शामिल हैं।
विभाग ने साफ कर दिया है कि इनके राशन कार्ड जल्द ही निरस्त कर दिए जाएंगे।
यह कदम राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम (NFSA) के तहत पारदर्शिता और सही लाभार्थियों तक सुविधा पहुंचाने के उद्देश्य से उठाया गया है।
UP Ration Card उत्तर प्रदेश दुनिया का सबसे अधिक आबादी वाला राज्य होने के नाते राशन
वितरण प्रणाली (PDS) पर विशेष ध्यान देता है। राज्य में लगभग 15 करोड़ से अधिक राशन कार्ड सक्रिय हैं,
जो गरीब और जरूरतमंद परिवारों को हर महीने 5 किलो गेहूं, 3 किलो चावल और अन्य आवश्यक वस्तुएं
सब्सिडी दरों पर उपलब्ध कराते हैं। लेकिन हाल के वर्षों में फर्जीवाड़े की शिकायतें बढ़ी हैं,
जहां अमीर या अयोग्य लोग भी इस लाभ का दुरुपयोग कर रहे थे। केंद्र सरकार ने इसी समस्या से निपटने के
लिए एक केंद्रीकृत डेटाबेस तैयार किया है,
जिसमें इनकम टैक्स रिटर्न (ITR), GST रजिस्ट्रेशन और अन्य आर्थिक डेटा को आधार
कार्ड से लिंक करके अयोग्यताओं का पता लगाया गया है।
केंद्र सरकार की लिस्ट: किस-किसके कार्ड पर संकट?
UP Ration Card केंद्र से प्राप्त लिस्ट में उत्तर प्रदेश के विभिन्न जिलों से हजारों नाम शामिल हैं।
उदाहरण के तौर पर, लखीमपुर खीरी जिले में ही 5,024 आयकर दाताओं के राशन कार्ड चिह्नित किए गए हैं,
जो हर महीने सरकारी राशन की दुकानों से सब्सिडी वाला अनाज ले रहे थे।
इनमें शहरी और ग्रामीण दोनों क्षेत्रों के लोग शामिल हैं। इसी तरह, हरदोई जिले में
65 उच्च टर्नओवर वाले व्यापारियों के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है,
जो करोड़ों के कारोबार के बावजूद गरीबी रेखा से नीचे का लाभ उठा रहे थे।
UP Ration Card विभाग के अधिकारियों के अनुसार, यह लिस्ट पूरे राज्य के लिए है और इसमें निम्नलिखित श्रेणियों के लोग प्रमुख हैं:
- आयकर दाता: जिनकी वार्षिक आय 2.5 लाख रुपये से अधिक है, लेकिन वे अंत्योदय अन्न योजना (AAY) या प्राथमिकता परिवार (PHH) के तहत लाभ ले रहे हैं।
- उच्च टर्नओवर व्यापारी: GST पोर्टल पर 1 करोड़ से अधिक टर्नओवर वाले, जो राशन कार्ड के जरिए सब्सिडी का दुरुपयोग कर रहे हैं।
- दोहरी लाभ की स्थिति: वे परिवार जो एक से अधिक राज्यों में राशन कार्ड धारक हैं या आधार से लिंक न होने पर फर्जी क्लेम कर रहे हैं।
- मृतक या स्थानांतरित लाभार्थी: जिनके नाम पुराने हैं, लेकिन अपडेट नहीं हुए।
खाद्य एवं रसद विभाग के निदेशक ने बताया कि केंद्र सरकार के डिजिटल प्लेटफॉर्म से
प्राप्त इस डेटा पर आधारित सत्यापन अभियान 15 सितंबर से शुरू हो चुका है। जिला स्तर पर पूर्ति अधिकारी,
लेखपाल और ग्राम पंचायतें इसकी जांच कर रही हैं। प्रारंभिक आंकड़ों के मुताबिक,
राज्य स्तर पर 50,000 से अधिक कार्ड निरस्त होने की संभावना है।
यह अभियान 31 अक्टूबर तक चलेगा, उसके बाद अंतिम लिस्ट जारी होगी।
विभाग की कार्रवाई: कैसे होगा निरस्तीकरण?
विभाग ने इस प्रक्रिया को पारदर्शी बनाने के लिए कई कदम उठाए हैं। प्राप्त लिस्ट पर काम तेजी से चल रहा है:
- सत्यापन प्रक्रिया: प्रत्येक नाम की जांच स्थानीय स्तर पर की जा रही है। यदि कोई व्यक्ति अपनी अयोग्यता साबित करने में असफल रहता है, तो उसका कार्ड तुरंत निष्क्रिय कर दिया जाएगा।
- नोटिस जारी: प्रभावित परिवारों को SMS और पोस्ट के माध्यम से नोटिस भेजे जा रहे हैं। उन्हें 15 दिनों के अंदर अपनी स्थिति स्पष्ट करने का मौका दिया गया है।
- आधार सीडिंग: सभी कार्डों को आधार से लिंक करने का आदेश है। अभी तक 95% कार्ड लिंक हो चुके हैं, लेकिन शेष पर विशेष फोकस है।
- शिकायत निवारण: यदि कोई गलत निरस्तीकरण होता है, तो nfsa.up.gov.in पर ऑनलाइन अपील की जा सकती है। टोल-फ्री नंबर 1800-1800-150 पर भी संपर्क किया जा सकता है।
यह कार्रवाई न केवल फर्जीवाड़े पर लगाम लगाएगी, बल्कि सच्चे जरूरतमंदों तक लाभ पहुंचाने में मदद करेगी।
पिछले साल इसी तरह के अभियान में 25,000 से अधिक फर्जी कार्ड काटे गए थे,
जिससे करोड़ों रुपये की बचत हुई।
राशन कार्ड धारकों के लिए सलाह: तुरंत चेक करें स्टेटस
यदि आप उत्तर प्रदेश के निवासी हैं और राशन कार्ड धारक हैं, तो घबराएं नहीं।
लेकिन सावधानी बरतें और अपना स्टेटस चेक करें। यहां स्टेप-बाय-स्टेप गाइड है:
राशन कार्ड लिस्ट चेक कैसे करें?
- आधिकारिक वेबसाइट fcs.up.gov.in या nfsa.up.gov.in पर जाएं।
- “राशन कार्ड प्रबंधन” या “पात्रता सूची” विकल्प चुनें।
- अपना जिला, ब्लॉक, गांव/वार्ड और FPS (फेयर प्राइस शॉप) आईडी चुनें।
- नाम या राशन कार्ड नंबर सर्च करें। यदि नाम लिस्ट में है, तो डाउनलोड करें।
- आधार नंबर से लिंक चेक करने के लिए “आधार सीडिंग स्टेटस” देखें।
निरस्तीकरण से बचने के टिप्स
- दस्तावेज अपडेट रखें: ITR, GST या अन्य आर्थिक दस्तावेज यदि लागू हों, तो विभाग को सूचित करें।
- नया आवेदन: यदि कार्ड निरस्त होता है, तो पुनः आवेदन fcs.up.gov.in से करें। आवश्यक दस्तावेज: आधार, वोटर आईडी, आय प्रमाण पत्र।
- ONORC का लाभ: वन नेशन वन राशन कार्ड योजना से दूसरे राज्य में भी राशन लें, लेकिन डुप्लीकेट न रखें।
- हेल्पलाइन: 1967 पर कॉल करें या नजदीकी CSC सेंटर जाएं।
यदि आपका नाम लिस्ट में नहीं आता, तो चिंता न करें। सरकार ने 2025 के लिए नई लिस्ट जारी की है,
जिसमें नए लाभार्थी जोड़े जा रहे हैं। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना (PMGKAY) के तहत मुफ्त
राशन की सुविधा भी जारी है।
प्रभाव: गरीबों तक पहुंचेगी सही मदद
यह अभियान उत्तर प्रदेश सरकार की ‘सबका साथ, सबका विकास’ की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।
केंद्र और राज्य के संयुक्त प्रयास से PDS प्रणाली अधिक मजबूत बनेगी।
लेकिन सवाल यह भी उठता है कि क्या सत्यापन प्रक्रिया में निर्दोष लोगों को नुकसान तो नहीं होगा? विभाग ने आश्वासन दिया है कि हर केस की व्यक्तिगत जांच होगी।
अगर आप भी प्रभावित हैं, तो तुरंत कार्रवाई करें। अधिक जानकारी के लिए आधिकारिक पोर्टल विजिट करें।
यह बदलाव न केवल संसाधनों की बचत करेगा, बल्कि सच्चे जरूरतमंदों को न्याय दिलाएगा।
लेखक: ग्रोक न्यूज डेस्क स्रोत: खाद्य एवं रसद विभाग, उत्तर प्रदेश | अपडेट: 1 अक्टूबर 2025
(यह ब्लॉग पोस्ट सूचना उद्देश्य से तैयार किया गया है। किसी भी कार्रवाई से पहले आधिकारिक स्रोतों से सत्यापन करें।)
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